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Maharashtra: प्रेमिका को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा था एक लड़का, प्रेमी ने कर दी पीट-पीटकर हत्या_我的网站

A |      पीटीआई, पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां इंस्टाग्राम पर महिला को मैसेज भेजने के आरोप में उसके प्रेमी और उसके साथियों द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद 24 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, हत्या के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।,

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पुलिस ने बताया कि इस घटना का का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो ने नालासोपारा (पूर्व) इलाके में आक्रोश और तनाव पैदा कर दिया है। वहीं इस जगह पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।,

मृतक की पहचान मोरेगांव निवासी प्रतीक वाघे के रूप में हुई है

मृतक की पहचान मोरेगांव निवासी प्रतीक वाघे के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि यह जानलेवा हमला रविवार रात करीब 11:30 बजे मोरेगांव झील के पास हुआ, जब महिला के प्रेमी, भूषण पाटिल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वाघे का कथित तौर पर सामना किया और उस पर हमला किया।,तुलिंज पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक द्वारा इंस्टाग्राम पर एक युवती को भेजे गए एक मैसेज को लेकर विवाद हुआ था। बदले में, युवती के प्रेमी और उसके दोस्तों ने कथित तौर पर मृतक पर हमला कर दिया।,

अस्पताल ले जाते हुए हुई मौत

उन्होंने बताया कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि पहले से योजनाबद्ध लग रहा था। आरोपियों ने सड़क पर हुई इस हिंसक घटना का वीडियो भी बनाया था। अधिकारी ने बताया कि वीडियो में दिख रहा है कि समूह पीड़ित की बेरहमी से पिटाई कर रहा है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वाघे को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई।,

आरोपियों से पूछताछ जारी

उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या के सिलसिले में महिला के प्रेमी पाटिल समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। वे फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और घटनाओं के सटीक क्रम और प्रत्येक व्यक्ति की संलिप्तता का पता लगाने के लिए उनसे आगे की पूछताछ जारी है।。         Illustration: Liu Xiangya/GT
Recent media reports have questioned whether a natural gas plant built to power an Amazon data center project in Texas could become the largest climate polluter in the US. The controversy, whatever the eventual outcome, offers a reality check for America's artificial intelligence (AI) drive. 
It exposes a growing contradiction: The US is racing to expand its AI capabilities, yet its protectionist trade policies are making it harder and more costly to access some of the clean-energy technologies needed to sustain that expansion. This raises a broader question: Can an energy-intensive AI race afford the costs of renewable energy protectionism?
The US is entering a new era of rising electricity demand. Data centers, the backbone of the AI economy, are emerging as one of the fastest-growing sources of power consumption. Much of that demand is still being met by fossil fuels: The International Energy Agency reports that natural gas supplies more than 40 percent of the electricity used by data centers in the US, making it their largest source of power. 
So, it's not surprising that the expansion of data centers has raised concerns over their environmental impact and the pressure they could place on local power systems and electricity bills. A Gallup survey conducted in March found that seven in 10 Americans opposed the construction of AI data centers in their local area, including 48 percent who strongly opposed such projects.
The findings point to a broader challenge for the US: The race to develop AI is increasingly becoming a race to meet growing energy needs. Addressing this challenge will require more than advances in computing technology; it will also depend on an energy system capable of delivering large amounts of reliable, affordable and cleaner power. That, in turn, will require faster development and broader deployment of clean-energy technologies, from solar power to energy storage.
Yet in the clean-energy sector, the US has increasingly relied on protectionist trade measures that limit access to cost-competitive products from global markets. The country has placed greater emphasis on expanding domestic manufacturing capacity, but rebuilding entire clean-energy supply chains at home is a costly and time-consuming process. Even if expanded domestic production is achieved, it is likely to come at a higher cost, making the deployment of renewable technologies more expensive and potentially slower.
The solar industry offers a clear illustration of this policy direction. The US has continued to expand trade barriers in the sector. Reuters reported that the US government announced on Thursday a series of price floors and a 15 percent tariff on products made from polysilicon, a raw material used in solar panels.
The challenge lies in the limited scale of the US polysilicon industry. Reuters reported that the country has two polysilicon factories. Against this backdrop, relying on domestic polysilicon production while restricting access to imports runs counter to the goal of expanding solar power in the US. The country risks creating barriers that ultimately constrain its own access to the global supply chains needed for growth.
The pressing issue for the US is the speed at which new power demand is emerging. The expansion of data centers is creating electricity needs that cannot wait for domestic clean-energy capacity to develop gradually. Global supply chains can provide the scale and speed required in the near term. By narrowing access to these sources, the US risks turning clean-energy policy into a drag on the infrastructure needed for its AI race.
The US has placed AI high on its economic and technological agenda. The outcome of this race will matter greatly, as financial markets are also watching whether America can turn its AI efforts into commercial success.
This leaves the US with a difficult choice: Can it afford the cost of clean-energy protectionism while racing to build AI infrastructure? The answer may be no. Trade barriers that limit access to competitive renewable technologies could ultimately become a constraint on the AI expansion that Washington is seeking to accelerate.
The author is a reporter with the Global Times. [email protected]

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Published on:00:06:25